नई दिल्ली। देश-दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लोगों का क्रेज काफी बढ़ता जा रहा है। हालांकि बाजार में क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। दुनियाभर के में जहां क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस करेंसी को लेकर भारत में माहौल गर्माया हुआ है। क्रिप्टो जैसे अनियमित बाजार में लगातार बढ़ते निवेश और निवेशकों की सुरक्षा को देखते हुए विनियमन को लेकर फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि इसे लेकर जल्द ही सरकार संसद में भी बिल पेश कर सकती है। हालांकि सरकार ने पहले ही क्रिप्टो को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने संसद में यह ऐलान कर दिया है कि क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र को भारत में बढ़ावा देने की किसी तरह की कोई योजना नहीं है।
वित्त राज्य मंत्री का जवाब
शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने संसद में साफ तौर पर कहा है कि देश में क्रिप्टोकरेंसी को किसी तरह का कोई बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, और न ही सरकार इस तरह की कोई योजना बना रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि जल्द ही इससे संबंधित बिल भी पेश कर दिया जाएगा। इसके साथ यह बात भी साफ हो गई है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसी तरह की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है।
सावधानी से हो मूल्यांकन
इस मामले में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित में उत्तर दिया है। जिसमें उन्होंने साफ कहा कि क्रिप्टोकरेंसी का बाजार अनियमित है, इसके साथ ही इस क्षेत्र में निवेशकों के लिए जोखिम भरा हुआ है। सरकार के लिए भी सबसे अहम है कि निवेशकों की सुरक्षा हो और इसी को लेकर हम आगे की तैयारी कर रह हैं।
रिजर्व बैंक की तैयारी
कहा जा रहा है कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भारत सरकार संसद में क्रिप्टोकरेंसी का बिल पेश कर सकती है। इसी बीच आरबीआई ने भी अपनी डिजिटल करेंसी पेश करने की योजना बना ली है। गौरतबल है कि आरबीआई की ओर से पेश की जा रही डिजिटल करेंसी का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जा चुका है।